सुशासन : जिला प्रशासन सीकर जिले के संदर्भ में प्रभावशीलता का मूल्यांकन

सारांश (Abstract)

सुशासन समकालीन लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था की एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका संबंध प्रशासनिक प्रभावशीलता, समता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा विधि के शासन से है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राजस्थान के सीकर जिले में 2015 से 2025 की अवधि के दौरान सुशासन की स्थिति का जिला-स्तरीय मूल्यांकन करना तथा उसके सामयिक और स्तंभ-आधारित परिवर्तनशील स्वरूप का विश्लेषण करना है। अध्ययन में 15 चयनित संकेतकों के आधार पर प्रभावशीलता, समता एवं विधि का शासन—इन तीन प्रमुख शासन-स्तंभों के अंतर्गत सुशासन की स्थिति का परीक्षण किया गया है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें जिला-स्तरीय द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग करते हुए न्यूनतम–अधिकतम सामान्यीकरण तकनीक तथा समान-भार पद्धति द्वारा समग्र सुशासन सूचकांक (CGI) एवं स्तंभ-आधारित सूचकांक निर्मित किए गए हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि सीकर जिले में समग्र सुशासन सूचकांक 2015 के 0.37 से बढ़कर 2020 में 0.66 तथा 2025 में 0.68 हो गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि में सुशासन की स्थिति में समग्र सुधार हुआ है। आर्थिक, अवसंरचनात्मक, सेवा-प्रदाय तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित हुई, जबकि समता-संबंधी संकेतकों में भी स्पष्ट उन्नयन दर्ज किया गया। इसके विपरीत, विधि के शासन से संबद्ध संकेतकों, विशेषतः महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हिंसा एवं सुरक्षा-संबंधी आयामों में गिरावट पाई गई, जिसके कारण शासन-प्रदर्शन का विकास असंतुलित रूप में उभरकर सामने आया। स्तंभ-आधारित विश्लेषण में प्रभावशीलता और समता में उल्लेखनीय वृद्धि के विपरीत 2025 में विधि के शासन सूचकांक में तीव्र गिरावट दर्ज हुई। अतः अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि सीकर जिले की सुशासन स्थिति “प्रगतिशील किन्तु असंतुलित” है, जिसके संतुलित एवं समावेशी सुदृढ़ीकरण हेतु विधि के शासन, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायिक-प्रशासनिक उत्तरदायित्व को विशेष प्राथमिकता देना आवश्यक है।

मुख्य शब्द :- सुशासन, समग्र सुशासन सूचकांक (CGI), प्रभावशीलता, समता एवं समावेशन, विधि का शासन, सामयिक, अवसंरचनात्मक ।